मध्य प्रदेश में भी होगी ई-कैबिनेट, व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य

भोपाल(E Cabinet Meetings in MP)। देश में उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ई-कैबिनेट बैठक शुरू की जाएगी। नए वर्ष में नवाचार करते हुए मोहन सरकार ने इसका निर्णय लिया है। यह पूरी तरह पेपरलेस रहेगी। इसके लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआइसी) ने पोर्टल बनाया है।

ई-फाइलिंग को अपना चुके हैं

वित्त, सहकारिता सहित अन्य विभाग ई-फाइलिंग को अपना चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इस पर काम होने लगा है। इसे आगे बढ़ाते हुए सरकार अब ई-कैबिनेट व्यवस्था को लागू करने जा रही है।

इसके लिए 28 विभागों के उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के निजी स्टाफ, निज सचिव, निज सहायक को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशासनिक अनुमोदन सहित सभी प्रक्रियाएं होंगी ऑनलाइन

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ई-कैबिनेट के लिए मंत्रियों को प्रस्ताव ऑनलाइन भेजे जाएंगे। प्रशासनिक अनुमोदन सहित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। इस व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए सभी मंत्रियों को टेबलेट दिए जाएंगे।